नई दिल्ली — बाजार की अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से नियामक निगरानी का सशक्त प्रदर्शन करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पूरे 2025 के दौरान प्रवर्तन और परामर्श गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, निष्पक्ष-व्यापार नियामक ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित 54 मामले दर्ज किए और 149 विलय एवं अधिग्रहण (M&A) आवेदन प्राप्त किए, जो कड़े पहरे के साथ-साथ गहन कॉर्पोरेट एकीकरण के दौर का संकेत देते हैं।

यह जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रदान की। यह रिपोर्ट तेजी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा शासन को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

प्रवर्तन और मंजूरी में दक्षता

वर्ष 2025 अपने निपटान दर (disposal rate) के लिए विशिष्ट रहा। सक्रिय मामलों में से, आयोग ने 38 प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों में अंतिम आदेश पारित किए और 146 विलय नोटिसों का निपटारा किया। इस दक्षता का मुख्य श्रेय प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन को दिया जाता है, जिसने कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए प्रणालीगत सुधार पेश किए।

एक ऐतिहासिक बदलाव ‘संयोजनों’ (विलय और अधिग्रहण) को मंजूरी देने की समय सीमा में कटौती करना रहा है। वैधानिक सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया गया, जिससे वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आवश्यक निश्चितता मिली। इसके अलावा, “ग्रीन चैनल” मार्ग—जो बिना किसी बड़े व्यावसायिक ओवरलैप वाले संयोजनों की स्वचालित मंजूरी के लिए एक विश्वास-आधारित प्रणाली है—ने निर्बाध कॉर्पोरेट पुनर्गठन को सुविधाजनक बनाना जारी रखा।

वैश्विक टर्नओवर: जुर्माने का नया पैमाना

नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए नियामक परिदृश्य अब काफी महंगा हो गया है। नए ढांचे के तहत, प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए दंड की गणना अब केवल प्रासंगिक घरेलू टर्नओवर के बजाय उल्लंघन करने वाले उद्यम के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर की जाती है।

इस प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के लिए, आयोग ने ‘CCI (मौद्रिक दंड निर्धारण) दिशानिर्देश, 2024’ अधिसूचित किए। ये दिशानिर्देश एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली प्रदान करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड बाजार को हुए नुकसान के अनुपात में हो और साथ ही गुटबंदी (cartelization) तथा दबदबे के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा निवारक बना रहे।

एआई (AI) का नया क्षेत्र: उभरते जोखिमों का प्रबंधन

संभवतः इस वर्ष की सबसे दूरदर्शी पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रतिस्पर्धा पर CCI का व्यापक बाजार अध्ययन था। जैसे-जैसे AI प्रणालियाँ व्यावसायिक संचालन का केंद्र बन रही हैं, नियामक का लक्ष्य इस पारिस्थितिकी तंत्र की मूल्य श्रृंखलाओं, बाजार संरचनाओं और संभावित बाधाओं को समझना था।

अध्ययन ने कई महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं की पहचान की जो भारत के उभरते तकनीकी क्षेत्र को बाधित कर सकती हैं:

• शक्ति का संकेंद्रण: उच्च प्रवेश लागत और विशाल डेटासेट एवं विशिष्ट प्रतिभा तक विशेष पहुंच के कारण कुछ ही फर्में AI मूल्य श्रृंखला पर हावी हो सकती हैं।

• एल्गोरिदम मिलीभगत: मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रतिस्पर्धियों के बीच गुप्त मिलीभगत को बढ़ावा देने वाले AI-संचालित मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम का जोखिम।

• इकोसिस्टम लॉक-इन: उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बार किसी विशिष्ट AI प्रदाता के बुनियादी ढांचे में एकीकृत होने के बाद स्विचिंग लागत (दूसरे प्रदाता पर जाना) का बहुत अधिक होना।

• स्व-वरीयता (Self-Preferencing): कंपनियों द्वारा अपनी AI स्टैक पर नियंत्रण का उपयोग अपनी स्वयं की डाउनस्ट्रीम सेवाओं के पक्ष में करना या उपभोक्ता डेटा के माध्यम से भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण करना।

“हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में AI क्रांति नवाचार द्वारा परिभाषित हो, न कि द्वारपालों (gatekeeping) द्वारा। इन जोखिमों की जल्दी पहचान करके, हम एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं जहाँ पारदर्शिता और अंतर-नियामक समन्वय डिजिटल एकाधिकार को जड़ जमाने से रोकते हैं,” रिपोर्ट के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

प्रतिस्पर्धा कानून के विकास का एक दशक

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित, CCI ने पुराने ‘एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार’ (MRTP) आयोग का स्थान लिया। पिछले एक दशक में, यह एक नवजात निकाय से एक परिष्कृत नियामक के रूप में विकसित हुआ है। 2023 का संशोधन “प्रतिस्पर्धा कानून 2.0” के रूप में कार्य करता है, जो ‘निपटान और प्रतिबद्धता’ (Settlement and Commitment) ढांचे को पेश करता है, जिससे कंपनियों को स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से मामलों को हल करने की अनुमति मिलती है, जिससे वर्षों की मुकदमेबाजी बचती है।