मुंबई – द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने के “मिशन” पर जोर दिया। यात्रा का एक मुख्य आकर्षण मुंबई में पीएम कार्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक रही, जो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक नए कॉर्पोरेट-सरकारी युग का संकेत देती है।

27 फरवरी से 2 मार्च तक चली यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश पिछले कूटनीतिक गतिरोधों को पीछे छोड़कर एक मजबूत आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कार्नी और अंबानी के बीच चर्चा अक्षय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) और उन्नत तकनीक जैसे भविष्य के क्षेत्रों में गहरे सहयोग पर केंद्रित थी।

कॉर्पोरेट तालमेल: अंबानी-कार्नी मुलाकात

अपनी यात्रा के मुंबई चरण के दौरान, प्रधानमंत्री कार्नी ने कनाडा के उद्यमों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के विशाल औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ने के रास्ते तलाशे। रिलायंस की भारत के ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में मजबूत स्थिति और कनाडा के पास लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार को देखते हुए, इस बैठक को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पीएम कार्नी ने कहा, “कनाडा भारत के साथ अपने व्यापार को दोगुना करने और कनाडाई व्यवसायों के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के मिशन पर है। मैंने मुकेश अंबानी के साथ इस बात पर चर्चा की कि रिलायंस कनाडाई व्यवसायों के साथ कैसे साझेदारी कर सकती है। इसमें हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक मजबूत और लचीला बनाने और ऊर्जा व तकनीक के क्षेत्र में उच्च वेतन वाले अवसर पैदा करने की क्षमता है।”

राजनयिक मील का पत्थर: 50 अरब डॉलर का लक्ष्य

आर्थिक गतिविधियों का केंद्र 2 मार्च को नई दिल्ली स्थानांतरित हो गया, जहां पीएम कार्नी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और कनाडा ने औपचारिक रूप से ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते‘ (CEPA) के लिए बातचीत शुरू की। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

CEPA के संदर्भ की शर्तों (ToR) पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से टैरिफ में उल्लेखनीय कमी आने और भारतीय सेवाओं तथा कनाडाई कृषि व औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार तक आसान पहुंच मिलने की उम्मीद है।

इस साझेदारी के महत्व पर टिप्पणी करते हुए, एक वरिष्ठ व्यापार विश्लेषक ने कहा: “महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना एक ‘गेम-चेंजर’ है। जैसे-जैसे भारत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने और सेमी-कंडक्टर निर्माण पर जोर दे रहा है, कनाडा के संसाधन और रिलायंस जैसे भारतीय औद्योगिक दिग्गजों का मेल एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बना सकता है।”

एक नया रणनीतिक जुड़ाव

भारत-कनाडा संबंध ऐतिहासिक रूप से 1.8 मिलियन मजबूत भारतीय प्रवासियों से जुड़े रहे हैं। हालांकि, आर्थिक जुड़ाव अक्सर क्षमता से पीछे रहा है। वर्तमान में, कनाडाई पेंशन फंड भारतीय बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। “महत्वपूर्ण खनिज” और “प्रौद्योगिकी” को संवाद में शामिल करके, कार्नी प्रशासन भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों के साथ तालमेल बिठा रहा है।

यह आधिकारिक यात्रा आर्थिक व्यावहारिकता को प्राथमिकता देते हुए संबंधों में सुधार का संकेत देती है। CEPA वार्ताओं के औपचारिक शुभारंभ के साथ, अब ध्यान तकनीकी दौर की बातचीत पर केंद्रित होगा, जहां दोनों पक्ष 2030 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए श्रम गतिशीलता और निवेश संरक्षण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।